घर खरीदारों को बड़ा तोहफा, किफायती और निर्माणाधीन घरों पर घटी GST

दिल्ली
जीएसटी काउंसिल ने अपने घर का सपना देख रहे लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। घरों पर लगने वाले गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में बड़ी कटौती की गई है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी किया गया है तो किफायती मकानों (अफ़ोर्डबल हाउजिंग) पर जीएसटी की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूम देना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउजिंग की परिभाषा को बदला गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें।’
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु, चेन्नै, दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद), हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया तक के मकान किफायती माने जाएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये होगी। नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 20 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक विडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई, लेकिन उस दिन रीयल एस्टेट को लेकर फैसला नहीं हो सका था। बैठक रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

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