August 5, 2026

यूपी : 15 अगस्त तक परिषदीय स्कूलों में शिफ्ट होंगे 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र

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200 मीटर के दायरे में आने वाले केंद्रों को परिषदीय विद्यालयों में किया जाएगा स्थानांतरित, बालवाटिका के रूप में होगा विकास।

लखनऊ ! प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को परिषदीय विद्यालयों से जोड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है। निकटतम प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय से 200 मीटर के दायरे में संचालित और गैर विभागीय भवनों में चल रहे 15,613 आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 अगस्त तक संबंधित विद्यालय परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से मिशन मोड में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक हर्षिता माथुर और स्कूल शिक्षा विभाग की महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संयुक्त निर्देश जारी किए हैं। दोनों विभागों की ओर से 24 जून को प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों की मैपिंग कराने के निर्देश दिए गए थे।

1.64 लाख केंद्रों की मैपिंग पूरी

प्रदेश में कुल 1,89,208 आंगनबाड़ी केंद्रों की मैपिंग का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,64,480 केंद्रों की मैपिंग पूरी हो चुकी है। मैपिंग के दौरान 15,613 ऐसे केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जो अपने निकटतम प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय से 200 मीटर के दायरे में हैं।निर्देशों के अनुसार ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र, जो गैर विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं, उन्हें संबंधित विद्यालय परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर दोनों विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य पूरा करेंगे।

बालवाटिका के रूप में होंगे विकसित।

विद्यालय परिसर में स्थानांतरित किए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को बालवाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को स्कूल जैसा शैक्षणिक और गतिविधि आधारित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को शुरुआती उम्र से ही सीखने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराना और उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना है।अधिकारियों के मुताबिक, आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालयों से जोड़ने से प्री-प्राइमरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही बच्चों को स्कूल के माहौल से परिचित कराने में भी मदद मिलेगी। दोनों विभागों को तय समयसीमा में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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