महफिल लूट ली पीयूष गोयल ने, जानिए बजट की 20 बड़ी बातें
दिल्ली:
वित्त मंत्री के तौर पर मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश करने गए पीयूष गोयल ने पूरी महफिल लूट ली. पिछले 5 साल में नौकरीपेशा लोग वित्त मंत्री अरुण जेटली से इनकम टैक्स में बड़ी छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ी रियायत नहीं मिली. पूर्ण बजट में जो रियायत अरुण जेटली नहीं दे पाए, पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में उससे कई गुणा पिटारा खोल दिया. ऐसा करके पीयूष गोयल ने टैक्स पेयर्स का दिल जीत लिया. इसके अलावा पीयूष गोयल ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी गोयल के पिटारे से कुछ न कुछ निकला. साथ ही पीयूष गोयल ने अपनी पार्टी के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा और कामधेनु योजना की घोषणा की.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : अभी देश के किसानों को और भी सहायता की जरूरत है, कुछ मदद उन्हें दी जा रही है और कुछ छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की ऐतिहासिक योजना सरकार ने मंजूर किया है. उनके लिए यह नया इनकम सपोर्ट किसानों के सीधे बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे, तीन किश्तों में उन्हें भुगतान किया जाएगा. करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिला. एक दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री किसानों के सम्मानजनक जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए सरकार 75 हजार करोड़ रुपये सालाना देगी.
- आयकर में छूट : आयकर छूट की सीमा ढाई से लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपये किया गया है. इससे पहले इनकम टैक्स में आयकर छूट का दायरा ढाई लाख रुपये तक था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. इस ऐलान से पहले टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से 50 हजार रुपये हुआ.
- मकान के लिए रजिस्टर कराने पर छूट : 2020 तक मकान लेने के लिए रजिस्टर कराने पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. महिलाओं को 40 हजार रुपये ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा. 2 लाख 40 हजार रेंट पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा.
- दिखाया दम : हमारी सरकार में यह दम था कि रिजर्व बैंक को कहें कि वो सभी लोन को देखे और बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखे.
- गायों को सरकारी संरक्षण : राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनेगा, जो गायों के संरक्षण के लिए काम करेगी, मत्स्य पालन के लिए अलग से विभाग बनाया जाएगा.
- आपदा राहत : किसानों को आपदा के समय में 5 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी, मजदूर और कामगार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. किसान क्रेउिट कार्ड में 2 फीसद की छूट मिलेगी.
- ग्रैच्युटी भुगतान सीमा : 15 हजार सैलरी वालों के लिए योजना, उन्हें 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगा, ग्रैच्युटी भुगतान की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये हुई.
- डिजिटल इंफ्रास्टर :डिजिटल इंफ्रास्टर में बढ़ोतरी हो रही है, अगले 5 साल में एक लाख डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे. पांच साल में मोबाइड डेटा 50 गुना बढ़ा है, मोबाइल और मोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अधिक नौकरियां मिल रही हैं.
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स :2030 तक देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम हो जाएंगे, तब विदेश में तेल और गैस नहीं लाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक कार से लोग सफर करेंगे, विदेशी मुद्रा बचेगी. ईज ऑफ लिविंग जैसे रेलवे, एयरवेज, सीलैंड आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है.
- मासिक पेंशन :असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 60 वर्ष से ऊपर से कामगारों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन देना सुनिश्चित किया जाएगा. इस पेंशन का लाभ सभी कामगार 100 रुपये प्रतिमाह का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं.
