LIC- के बाद अब SAIL की 5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
केंद्र सरकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) की पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। इससे सराकर को एक हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है। सेल की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग और इस्पात मंत्रालय के अधिकारी हांगकांग और सिंगापुर में रोड शो करने की तैयारी कर रहे हैं।
2014 में भी बेची थी 5 फीसदी हिस्सेदारी
हालांकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अभी हांगकांग के रोड शो को रद्द किया जा सकता है। बता दें कि SAIL में सरकार की अभी 75 फीसदी हिस्सेदारी है। इससे पहले दिसंबर साल 2014 में सरकार ने SAIL की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी।
यह बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए की जाएगी। मामले में एक अधिकारी ने बताया कि हम खुली पेशकश के जरिए SAIL की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। हम रोडशो में Investors की दिलचस्पी का मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने बताया कि मौजूदा बाजार दर के हिसाब से SAIL की पांच फीसदी हिस्सेदारी बेचकर सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है।
केंद्र सरकार यह ब्रिकी इसी वित्त वर्ष में पूरा कर सकती है, क्योंकि सरकार विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। विनिवेश से इस वित्त वर्ष में महज 34 हजार करोड़ रुपये ही जुटे हैं और बाकी बचे 31 हजार करोड़ रुपये मार्च के अंत तक जुटाए जाने की उम्मीद है। बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में CPSE स्टेक सेल से 1.20 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
इन कंपनियों की भी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
वहीं इसके अलावा सरकार देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) का भी निजीकरण करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने बजट 2020 में ऐलान किया था कि वो भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की अपनी हिस्सेदारी भी बेचेगी।
